हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा आउने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले व्यवस्थापिका संसद्समक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिका सदस्यहरूबीच छलफल गरेर संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको समितिको बिहीबारको बैठकले अधिकतम हदभन्दा बढीको जग्गामा मोही लागेको भए मोहीको हक जति जग्गा नरमगरम मिलाई छुट्ट्याई बाँकी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ भन्ने वाक्यांश राख्नुपर्नेलगायतको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भूमिसुधार मन्त्रालयले भूमिसुधारसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७१ मा हदभन्दा बढी जग्गा मोहीको छुट्टयाई बाँकी जग्गा प्राप्त गरिनेछ मात्र भएकोमा समितिले सरकार भनेर स्पष्ट पारेको हो । गत मंसिरमा समितिको बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा केही संशोधनका बुँदाहरूसहित संसद्मा बुझाउन लागिएको सभापति गगन थापाले जानकारी दिए ।
भूमिसुधार मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लुकाएको पाइएमा त्यसको उजुरी दिनेलाई जग्गाको मूल्यांकन गरी २५ प्रतिशतसम्म पुरस्कार दिने व्यवस्थासमेत गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी, जग्गा प्राप्तिका लागि खटिएका कर्मचारीलाई बाधा अवरोध गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई १ हजार जरिवाना वा ६ महिनासम्मको कैदको व्यवस्था रहेकोमा भूमिसुधार मन्त्रालयले जरिवाना ५० हजार पु¥याएको समितिले १ लाख रुपैयाँ पुर्याउने प्रतिवेदनसमेत दिएको छ ।
त्यसैगरी ,भूमिको महत्तम (अप्टिमम) उपयोगको भन्ने शब्दहरूको सट्टा समुचित उपयोगको भन्ने शब्द राख्न तथा एउटा प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गा तोकिएको समितिले दिएको प्राविधिक प्रतिवेदन र भू–उपयोग परिषद्ले सिफारिससमेतको आधारमा सरकारको स्वीकृतिविना अर्को प्रयोजनका लागि उपयोग लगाउन नपाइने व्यवस्था गर्न पनि समितिले प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ ।
प्राविधिक प्रतिवेदन दिने प्रयोजनका लागि माटोविद्, कानुनविद्, भूगर्भविद्, कृषिविद्, भूउपयोग योजनाविद्, वातावरणविद्, वन विशेषज्ञ, समाजशास्त्री, नापीविद्लगायतको समिति गठन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । बैठकमा सभासद्हरूले सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्रमा खुला क्षेत्रको व्यवस्था गर्न, छरितो परिषद् बनाउन सुझाव दिएका थिए । बहुमतको आधारमा जलस्रोत समितिले प्रतिवेदन पारित गरे पनि बैठकमा सभासद् डिल्लीप्रसाद काङ्खलेले जनताको कुरा नसमेटिएको भन्दै विधेयकको विरोध गरेका थिए । बैठकमा भूमिसुधारमन्त्री दलबहादुर रानाले विधेयकमा भूमिसम्बन्धी धेरै कुरा समेटिएको बताए ।
