टपेन्द्र कार्की,

सरकारले पाँच जिल्लाका बाढीपहिरो पीडितलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । स्थान अभावको कारण देखाएर सरकार आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न असफल बनेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले केही महिनाअघि बाढीपहिरोबाट पीडित पाँच जिल्लाका बासिन्दालाई केही महिनाअघि पुनर्वास गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, स्थानीय स्तरमा पुनर्वास गर्ने स्थानको चयन अभावका कारण रोकिएको भन्दै सरकारले कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको छ । गत साउनमा सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा आएको पहिरोका कारण १ सय ६० भन्दा बढीको ज्यान गएपछि सरकारले बाध्य भएर पुनर्वास नीति तय गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको थियो । सो नीतिअनुसार जुरेमा बाँकी रहेका नौ परिवारलाई अन्यत्र सार्न सरकारले बजेटसमेत छुट्ट्याएको छ । तर, अहिलेसम्म कसैलाई पनि पुनर्वासको व्यवस्था भने गरेको छैन ।

सरकारले ‘विपद् पीडित पुनर्वास सञ्चालन कार्यविधि, २०७१’ पारित गरी स्थानीय प्रशासन कार्यालयबाट आफू विस्थापित भएको प्रमाणसहित पुनर्वासका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद ढकालका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले सो विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी गृहलाई समेत जानकारी गराउनुपर्नेमा अहिलेसम्म त्यस्तो जानकारी नआएकाले कोही कसैलाई पुनर्वासको

व्यवस्था गरिएको छैन ।

ढकालका अनुसार गृह मन्त्रालयले राहत र रेस्क्युसम्बन्धी मात्रै कार्य गर्ने भएकाले कहाँ कति क्षति भयो र पीडितहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी पुनर्वासको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नीति, कार्ययोजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय सहरी विकास मन्त्रालय हो । त्यहाँ बनेको कार्ययोजना यसरी कार्यान्वयन हुँदै छ भन्ने जानकारी मात्रै गृहलाई गराउने उनले जानकारी दिए । ‘पुनर्वाससम्बन्धी सहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्यसम्बन्धी स्थास्थ्य मन्त्रालयले हेर्ने भएकाले स्थानीय प्रशासनमा समन्वय गर्ने काम मात्रै गृहले गर्छ,’ गृह प्रवक्ता ढकालले राजधानीसँग भने ।

उनका अनुसार अहिलेसम्म त्यस्ता कुनै योजना कार्यान्वयन भएको जानकारी गृहमा आएको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव पदमकुमार मैनाली भने बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत र सिन्धुपाल्चोकका बाढीपहिरो पीडितलाई पुनर्वासका लागि मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित भइसकेकाले प्रक्रिया अघि बढिरहेको दाबी गर्छन् । ‘स्थानीय स्तरमै उपयुक्त ठाउँ चयन नहुँदा समस्या आएको छ, माथिल्लो निकायबाटै प्रकोप जोखिमरहित स्थानको चयन गर्ने र प्रभावित पीडितहरूलाई पुनर्वास गर्ने तयारी गरिरहेको छ,’ प्रवक्ता मैनालीले भने । उनका अनुसार स्थानीय स्तरमा जोखिमरहित क्षेत्रको चयन भएपछिमात्रै पुनर्वासको योजना कार्यान्वयनको तहमा पुग्छ ।

प्रवक्ता मैनालीले सो दाबी गरे पनि सहरी विकासमन्त्री डा. नारायण खड्काकै कारण पीडितलाई पुनर्वास गर्ने नीति कार्यान्वयनमा नआएको स्रोतको दाबी छ ।

सरकारले गत वर्षको साउनमा जुरेमा पहिरो गएपछि पुनर्वासका लागि अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई समेटेर सहरी विकास मन्त्रालयले ‘विपद् पीडित पुनर्वास सञ्चालन कार्यविधि, २०७१’ बनाएको हो । सोही कार्यविधिलाई आधार मानेर मन्त्रिपरिषद्ले पाँच जिल्लामा भएको प्राकृतिक विपत्ति बाढीपहिरोबाट प्रभावित घर–परिवारलाई पुनर्वास गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, मन्त्रालय नै कार्यान्वयनबाट भने पछि हटेको हो । सरकारले जुरेको पहिरो पीडितलाई मात्र होइन, दुई वर्षअघि महाकाली नदीमा आएको भीषण बाढीले घर बगाएका ३० परिवारलाई पनि पुनर्वासको आश्वासन दिएको थियो । महाकाली नदी बस्तीमा पसेपछि दार्चुला सदरमुकामका सयौं मानिस विस्थापित भएका थिए । दार्चुलावासीहरूले पुनर्वासको माग गर्दै आन्दोलनसमेत गरेका थिए ।

१२ वैशाखमा गएको महाभूकम्पछि रसुवा जिल्लाको लाङटाङ, ठुलोगाउँ, डाँडागाउँलगायतका बासिन्दालाई पनि सरकारले पुनर्वासको आश्वासन दिएको छ । लाङटाङका बासिन्दाहरू कोही काठमाडौंमा छन् भने कोही सदरमुकामा छन् । तर, उनीहरू अब सधैंका लागि कहाँ बस्छन् भन्ने विषयमा सरकारले केही बोलेको छैन । ठुलोगाउँ र डाँडागाउँका बासिन्दा बेत्रावती नदी किनारमा आएर बसेका छन् । त्यस्तै, भूकम्प प्रभावित ललितपुरको भट्टेडाँडा गाविसलगायत दक्षिणी भागमा जताततै पहिरो गएको छ । जमिन चिरिएका र भास्सिएका छन् । पहिरोकै डरले स्थानीयहरू अस्थायी टहरा बनाउनसमेत हच्केका छन् । उनीहरू पनि सरकारकै पुनर्वाससम्बन्धी आश्वासनलाई आधार मानेर दिन बिताउने गरेका छन् ।

त्यसो त भूकम्पअघि नै दाङ, बाके बर्दिया, सुर्खेत, सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्लामा बाढीपहिरोबाट ठुलो धनजनको क्षति हुँदासमेत सरकारले उपयुक्त स्थान चयन गर्न सकेको छैन । सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गत १७ साउनमा गएको पहिरोमा परी १ सय ५६ जनाको ज्यान गएको थियो । बाढी र पहिरोले सुर्खेतमा पनि धेरैको ज्यान गयो । गत वर्ष २८ साउनदेखिको वर्षाले मध्यपश्चिममा मात्रै १ सय २ जनाको ज्यान लिएको थियो । बाढीपहिरोमा परेर २ सयभन्दा बढी अझै बेपत्ता रहेको तथ्यांक छ भने हजारौं परिवार विस्थापित भएका छन् । बाढीपहिरोले देशभर करिब ३० हजार घर भत्किएका थिए । यस पटक भूकम्पका कारण बाढीपहिरो अझै बढ्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।