१२ र २९ वैशाख मा गएको आम विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि लगातार गइरहेका पराकम्पहरुबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माण गर्न नेपाललाई साढे ६ खर्ब बढी लाग्ने भएको छ । विपत्तिपछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन( नेपाल पोष्ट डिजास्टर निड एसेस्मेण्ट) समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाबाट उठ्न नेपाललाई ६ खर्ब ६६ अर्व ३० करोड ६४ लाख आवश्यक पर्नेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई प्रारम्भिक प्रतिवेदनबारे प्रष्ट पारेका थिए । उनले उक्त तथ्याङ्क संकलन र प्रशोधन प्रक्रियामा नपालमा कार्यरत विदेशी दातृ निकाय र नेपालको विकाससँग सरोकार राख्ने अधिकांश मन्त्रालयका सहसचिव र प्राकृतिक प्रकोप विज्ञहरुको संलग्नता रहेको बताए । मूल्याङ्कनमा कृषि, सूचना तथा सञ्चार, सामुदायिक संरचना, सांस्कृतिक सम्पादा, विपत् जोखिम न्यूनीकरण, शिक्षा, विद्युत, रोजगारी तथा जिविको पार्जन, वन तथा वाताबरण, वित्तीय क्षेत्र, सुशासन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, आवास तथा मानव पुनःबास, उद्योग बाणिज्य, सिंचाई, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, पयर्टन, यातायात र सरसफाई क्षेत्रमा पुगेको क्षति समेत संलग्न गराइएको छ ।
विश्वाशनीय बनाउन निर्देशन
प्रधानमन्त्री एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष सुशील कोइरालाले क्षतिको मूल्याङ्कन, क्षतिग्रस्त संरचनाको निर्र्माण र आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन आवश्यक आर्थिक लगानीको मूल्याङ्कनलाई बढी विश्वसनीय, भरपर्दो र सर्वस्वीकार्य बनाउनु पर्ने सुझाव दिए ।
प्रधानमन्त्री निवासमा शुक्रवार साँझ भएको आयोगको पूर्ण बैठकमा उनले भूकम्पबाट भएको क्षतिको स्थलगत अध्ययन गरी प्राप्त तथ्याङ्कको विश्लेषणका आधारमा पुनःनिर्माण एवम् नवनिर्माण गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा भूकम्पबाट भएको क्षति र क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको उत्तम निर्माण र आर्थिक अवस्थालाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन आवश्यक स्रोतको प्रारम्भिक विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो । बैठकले उक्त विवरण पनि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
