किन घट्यो मतदाताको उत्साह ? – सम्पादकिय

२०७९ जेष्ठ १, मा प्रकाशित ,प्रकाशित
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट

पाँच वर्षपछि भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा अपेक्षाकृत मतदाताको सहभागिता रहने । निर्वाचन आयोगले  देशभर ६२ प्रतिशत मतदान भएको प्रारम्भिक तथ्याङ्कलाई सच्याएर ७० प्रतिशत मतदान भएको जनाएको छ । तर यो पनि अपेक्षाकृत संख्या होइन । यसरी अपेक्षाकृत मत खस्न नसक्नुको कारण के हो त ? यस विषयलाई निर्वाचन आयोगले गम्भिर रुपमा लिन आवश्यक छ ।

मुलुक संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि दोस्रो पटक स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । २०७४ सालमा पहिलो पटक भएको निर्वाचनमा ७३ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए । तर यसपटकको चुनावमा सहभागिता संख्या घट्यो, विगतको जति पनि मतदान हुन सकेन । आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्ककै आधारमा पनि यसपटक २०७० साल यता भएका निर्वाचन मध्येमा सबैभन्दा कम मत खसेको छ । अझ मुलुकको केन्द्रिय राजधानी काठमाण्डौ महानगरपालिकामा त करिव करव ५० प्रतिशत जतिले मात्र मतदान प्रक्रियामा सहभागिता जनाए । यो झनै चिन्ताको विषय देखिन्छ ।

पाँच वर्षको अवधिमा मतदातामा शिक्षा बढेको र निर्वाचनप्रतिको आम नागरिकको चासो बढेकाले ८० प्रतिशत भन्दा माथि मतदान हुने अपेक्षा गरिएपनि त्यो पुरा हुन सकेन  । विदेशिएका युवा, सबै सरकारी कर्मचारीले भोट हाल्न नपाउनु र मतदाता शिक्षालगाएका कारणले मतदान गर्नेको प्रतिशत बढ्न नसकेको आयोगको तर्क छ । तर आम वुझाईमा मतदातामा राजनितिक नेतृत्वप्रतिको उदासिनता नै मतदान प्रक्रियामा सहभागिता नजनाउनुको प्रमुख कारण हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । काठमाण्डौ महानगरपालिका कै कुरा गर्दा निर्वाचन सम्मन्न भएको ३ दिन बित्दा पनि खसेका ५२ प्रतिशत मतमध्ये १० प्रतिशत मतगणना पनि भइसकेको छैन ।यसले हाम्रो निर्वाचन प्रणाली पनि अत्यन्तै जिर्ण सावित भएको छ ।

विदेशमा रहेका ६० लाख वढि नेपाली नागरिकहरुलाई पनि निर्वाचनमा सहभागि गराउदै कम्तिमा पनि ८० प्रतिशत भन्दा वढि मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म नल्याइ यसरी पार्टीका सिमिति कार्यकर्ताले मात्र भोट हालेर जिताइएका जनप्रतिनिधीहरु नै अपवाद वाहेक अधिकांस खराव प्रवृत्तिका निस्किने हुन । त्यसैले वैज्ञानिक निर्वाचन पद्दती र आम मतदाताको उत्साहजनक सहभागिताबाट नेतृत्व चयन गर्न सक्ने अवस्था सृजना नभएसम्म उचित नेतृत्व चयन हुन सक्दैन ।निर्वाचन आयोगले न्युनतम मत खसको मापदण्डको आधारमा चुनावी परिणाम सदर त गर्ला नै तर अहिले जो भइरहेको छ यसरी करिव ४० प्रतिशत मताअधिकार प्राप्त मतदाताको सहभागिता विना  उचित नेतृत्व चयन हुनेमा शतप्रतिशत सहमत हुन सकिएला ? यसको  लागि सम्वन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण हुनु अपरिहार्य छ । त्यस्तै निर्वाचन आयोगले प्रविधिको प्रयोगबाट विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि मताधिकार प्रयोग गर्ने बातावरण वनाउनु अहिलेेको अर्को अपरिहार्यता हो । यसमा पनि बेलैमा नसोचे नेपाली राजनितिले कहिल्यै। कोल्टो फेर्न सक्ने छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

लोकप्रिय