भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
२०७८ श्रावण २५, मा प्रकाशित
अनुमानित पढ्ने समय : < 1 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न आगामी  भदौ १ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १९ साउनमा देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गरेको भन्दै अध्यक्ष देवी ज्ञवाली साउन २४ मा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

लोकप्रिय

एवान खबर बिसेष

गीतकार तथा सामाजिक अभियन्ता नबराज खड्का गौरीशंकर काठमाण्डौ सम्पर्क मंचको अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन

गीतकार तथा सामाजिक अभियन्ता नबराज खड्का गौरीशंकर काठमाण्डौ सम्पर्क मंचको अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन

यही भाद्र २९ गते,  शनिवार दोलखा जिल्ला गौरीशंकर गाउँपालिका स्थायी घर भै हाल काठमान्डौ रहेका नेकपा एमालेका आम नेता कार्यकर्ताहरुको काठमान्डौ तीनकुने स्थित रोयल ब्यन्केटको..