भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
२०७८ श्रावण २५, मा प्रकाशित
अनुमानित पढ्ने समय : < 1 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न आगामी  भदौ १ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १९ साउनमा देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गरेको भन्दै अध्यक्ष देवी ज्ञवाली साउन २४ मा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

लोकप्रिय

एवान खबर बिसेष

किन घट्यो मतदाताको उत्साह  ? – सम्पादकिय

किन घट्यो मतदाताको उत्साह ? – सम्पादकिय

पाँच वर्षपछि भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा अपेक्षाकृत मतदाताको सहभागिता रहने । निर्वाचन आयोगले  देशभर ६२ प्रतिशत मतदान भएको प्रारम्भिक तथ्याङ्कलाई सच्याएर ७० प्रतिशत मतदान भएको..