कथित सर्वोच्च अदालतको फैसला दरबार हत्याकाण्डपछिको अवस्था सिर्जना गर्न उद्दत
यो देशभित्रको बाह्य शक्ति सन्तुलन र पश्चिमा लगानीका बिचको टकराउको तस्विर हो
१. नेपालभित्र यतिबेला सिनो-रसियन, ईण्डियन र यूरो-अमेरीकन ब्लकको त्रिकोणात्मक सन्तुलन छ। राज्यले यी मध्ये कुनै यौटाको हित हुने गरी काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। यही शक्ति सन्तुलन पश्चिमा शक्तिहरु (रअ समेत) का लागि MCC लगायतका कामहरु गर्न सबैभन्दा ठूलो समस्या बन्दै आएको थियो। अर्कोतिर सामान्य प्रशासन, न्याय, सुरक्षा, मिडीया र एनजिओ बौद्धिक तप्कामा पश्चिमाहरुको अरबौं रकम लगानी भएको छ। यो क्षेत्रमा पश्चिमाहरुको ठूलो दबदबा छ।
२. पश्चिमाहरुले ओलीलाई प्रयोग गरेर काम गराउन खोजेका थिए तर पछिल्लो समयमा ओलीको धन्धा मोदीको चाकरीमा मात्र केन्द्रीत भएपछि पश्चिमाहरुले नेपालभित्रको मौजुदा बाह्य शक्ति सन्तुलनलाई उल्टाएर त्यसलाई आफ्नो पक्षमा पारी राज्यलाई अनुकूल बनाउनका लागि न्यायाधिसहरु प्रयोग गरेका छन्। यसका लागि पूर्व प्रधान न्यायाधिसहरु, मिडीयाहरु र एनजिओ बौद्धिकहरु अधिकतम रुपमा प्रयोग गरिएका छन्। न्यायको भेषमा लुकेकाहरुको निर्णयको निहितार्थ राम्ररी केलाउन आवश्यक छ।
३. सर्वोच्च अदालतका ५ जना व्यक्तिहरुले द्वैध सत्तको अवस्था सिर्जना गरेर नेपाललाई दरबार हत्याकाण्डको बेलाको अनिश्चित तरलता तर्फ धकेल्न खोजेका छन्। सभामूखलाई पनि संसद बोलाउन सक्ने अधिकार छ भन्ने उनीहरुको स्वेच्छाचारी निर्णयका पछाडीको उद्देश्य दुई वटा सत्ता अर्थात् संसद र राष्ट्र प्रमूखका बिचमा द्वन्द गराउनु हो। यो निर्णय नेपालमा द्वन्द बढाएर धमिलो बनाउने, अन्यौल सिर्जना गर्ने र पश्चिमाहरुलाइ चलखेल गर्नका लागि वातावरण बनाउने योजनामा आधारित छ।
३. सभामूखले संसद बैठक बोलाउन सक्ने न्यायाधिसहरुको निर्णय यत्तिमा मात्र सिमित छैन। यही निर्णयसंग जोडेर पश्चिमाहरुले संसद र सडकमा कराउने सुराकीहरु मार्फत् राष्ट्रपतिले नैतिक आधारमा राजिनामा दिनु पर्ने अन्यथा उनीमाथि महाभियोग लगाउनु पर्ने हौवा पटिाउन सुरु गरिसकेका छन्। पश्चिमा सुराकीहरुको यो हौवा राज्यको मियोका रुपमा रहेको राष्ट्र प्रमूखलाई ढालेर रिक्तता पैदा गर्ने र १२ बुँदेमा गरिए जस्तै राजनीतिक मियोका रुपमा लगाम आफ्नो हातमा लैजाने योजना हो।
४. न्यायाधिसको आवरणमा खेलिरहेका दलालहरुले पश्चिमाहरुको यो मिशनका संभावित अवरोधका रुपमा कोही आउन नसकुन भनेर दलिय मान्यताकाे ढाड भाँचि दिएका छन्। संसदमा ह्विप नलाग्ने निर्णय यसैको उत्पत्ति हो। उद्दपी नेपालमा ह्विपको प्रयोग जनमतका विरुद्धमा मात्र प्रयोग भएको छ तर अदालतको फैसला यसलाई हेरेर भएको होईन। सर्वोच्चको मनसाय सांसदहरु किन्ने प्रश्नसंग जोडिएको छ। अब कुनै मुद्दामा दलमा हुने छलफलको अर्थ हुँदैन। सांसद किन्न सक्ने विदेशीले संसदमा निर्णय गर्छ।
५. यो मिशनमा पश्चिमा (रअ समेत्) शक्तिले माधव नेपाललाई षडयन्त्रको मियोका रुपमा सफलतापूर्वक प्रयोग गरेको छ। उनी नेपालमा राज्यको शक्तिकेन्द्र स्थापित हुनै नदिने विदेशी मिशनमा पञ्चायत काल देखि काम गर्दै आएका व्यक्ति हुन्। ०४६ सालको दलिय आन्दोलनका बेला राजालाई समाप्त पार्न ईण्डियन सत्ताले आर्थिक तथा सैन्य सहयोग दिन तयार भएको र सो लिनु पर्ने प्रस्ताव पार्टीमा लैजाने व्यक्ति हुन् उनी। १२ बुँदे चौकडी गिरोह (गिरीजा, पुष्पकमल, बाबुराम र माधव) का उनी एक सदस्य हुन्। अहिले पनि उनले बहुमत प्रतिपक्षमा रहने, अल्पमतले सरकार चलाउने तथा राष्ट्रपति र सभामूखमा द्वैध सत्ता स्थापना गर्न मुद्दा हाल्ने व्यक्ति हुन्।
६. अदालतको फैसलाले ओली जस्ता दलालहरुको नियतीलाई पनि राम्रोसंग उजागर गरी दिएको छ। दलाल कसैको पनि हुँदैन, उ सबैका लागि उपयोगको भागिदार मात्र हुन्छ। ओलीले चीनसंग भएका संझौताहरु कार्यान्वयन गर्न रोके, MCC आतंक फैलाए, नेपालको वास्तविक नक्शा छपाई गर्न रोके, ईण्डियालाई अरुण बुझाए, ईण्डियनहरुका लागि नागरिकता अध्यादेश ल्याएर अक्षम्य अपराध गरे, ईण्डियालाई कोशीमा उच्च बाँध बनाउन दिनका लागि पानी जहाजको नक्कली कार्यालय खोले तर उनी लगानी अनुसारको काम गर्न नसक्दा लात्तिले हानेर नालीमा फ्याँकिए।
७. देश विरोधि प्रतिकृयावादी दलालहरुका यी हर्कतहरु उनीहरुभित्र विकराल बनेको संकटका उपजहरु हुन्। यसले तिनीहरु बलियो भएको देखाउँदैन बरु अत्यन्त कमजोर हुँदै गएपछि आफैले बनाएको संविधानको कट्टु फुकाल्ने निच हर्कतसम्म ओर्लेको देखाउँछ। सर्वोच्चको निर्णयपछि दलिय प्रणाली समाप्त भैसकेको छ, संविधान निष्प्राण भैसकेको छ। आफ्नो बच्चा मारेर भए पनि आफू सुरक्षित हुनु पर्ने ठाउँमा उनीहरु आएका छन्। यो उनीहरुको अन्तिम चरणको छटपटी हो. चरण एकदमैं उतारचढावपूर्ण र कष्टकर हुनेवाला छ तर उनीहरु समाप्त हुने यथार्थता निर्विवाद छ।
(भरत दाहालको फेसवुक वालबाट)