काठमाडाैं । एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केन्द्रीय सदस्य तथा युवा नेता महेश बस्नेतले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र शासकीय स्वरूपबारे नयाँ बहस थाल्नुपर्ने माग गरेका छन ।
बस्नेतले संघीयताबारे समीक्षा हुनुपर्ने, मुलुकको विशिष्ट पहिचान घोषणा गर्नुपर्ने तथा धर्म निरपेक्ष विषयमा नयाँ बहस थाल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो ।
शनिबारको बैठकमा नेता बस्नेतले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता परिमार्जनसहितका आठवटा प्रमुख विषय छलफलमा लैजानुपर्ने मौखिक प्रस्ताव गरेका थिए। आइतबार लिखित प्रस्ताव दर्ता गर्ने उनको तयारी रहेको वुझिएको छ । संविधान संसोधन तत्काल सम्भव नभए यी विषयलाई आगामी चुनावी एजेन्डा बनाएर लैजान सकिने बस्नेतको भनाइ छ ।
शासकीय स्वरूपमा समेत परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने, एकै व्यक्ति दुई कार्यकाल बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, पार्टी र राज्यका राजकीय तथा शासकीय स्थानमा युवाहरूको ४० प्रतिशत सहभागिता रहनुपर्ने तथा पार्टीको महाधिवेशनको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान अनि चुनावको घोषणापत्रमा यी विषय समेट्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
आफ्नो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली पनि ‘सकारात्मक’ रहेको बस्नेतले बताए । ‘कसैसँग परामर्श गरेर होइन, आफ्नै राजनीतिक जीवन–व्यवहारको अनुभवबाट विषय बनाउँ भनेर विभिन्न साथीहरूले सुझाब राख्ने क्रममा मैले पनि प्रस्ताव गरेको हुँ, यसलाई आइतबार लिखित रूपमै बुझाउँछु,’ उनले भने, ‘अध्यक्षले ठीक छ, महेशजीको प्रस्ताव आयो भनेर सहज र रमाइलो ढंगले लिनुभो । तपाईंको प्रस्ताव सुनिएको छ, छलफल गरौँला भन्नुभएको छ ।’
