ओलीको एकता आह्वानको जवाफमा नेपाल-खनालको समूहको ६ बुँदे जवाफ (पूर्णपाठ सहित)

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
२०७८ जेष्ठ २५, मा प्रकाशित
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट
फाईल तस्विर

ए1न्यूज नेपाल

माधव-झलनाथ पक्षले  नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको पार्टी एकताको आह्वानमा भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्य रहेको आरोप लगाउदै ६ वटै बुँदामा जवाफ दिएको छ ।

पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष ओलीले गरेको आह्वानको जवाफमा नेपाल-खनाल पक्षले वक्तव्यमा प्रयोग गरिएको भाषा र बुँदाहरु केलाउँदा जालझेल, अन्यौल र भ्रमको आधारमा अरुलाई अल्मल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

सोमबार सो समूहको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय प्रेस वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गर्दै नेता नेपालले ओलीले कुनै पनि कुराहरुको सम्बोधन नगरी तथा कुनै वार्ता नभई एकताको लागि गरिएको आह्वान एकताको पक्षमा नभइ केवल भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको उल्लेख गरेका छन् ।

वक्तव्यमा भनिएको छ – ‘उहाँको वक्तव्यमा प्रयोग गरिएको भाषा र बुँदाहरु केलाउँदा जालझेल, अन्योल र भ्रमको आधारमा अरुलाई अल्मल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय देखिन्छ,‘अतः पार्टी विधान अनुरुप पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने उहाँको सोच नै नरहेको देखिएकोले अध्यक्ष केपी ओलीको वक्तव्यको भ्रममा नपरी सशक्त रुपमा पार्टीको समग्र एकता, संगठन निर्माण र सञ्चालनको मार्गमा अघि बढ्न हामी पार्टीका सम्पूर्ण इमान्दार नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरुमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं।’

नेता नेपालद्वारा जारी वक्तव्यमा संसद विघटन फिर्ता लिएमा आफूहरुले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटबाट हस्ताक्षर स्वतः फिर्ता हुने जवाफ समेत दिएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई २०७५ जेठ ३ पूर्वको स्थितिमा फर्काउन आफू तयार रहेको भन्दै पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे आह्वानको जवाफमा नेपालले सो जवाफ दिएका हुन् ।
जवाफमा नेता नेपालले उक्त रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसदको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम भएको बताएका छन् ।

‘प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनको जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो गलत निर्णयलाई सच्याउने कुरा गर्नुको साटो सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाका लागि दायर रिट निवेदनमा हामीले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने पूर्वशर्त राखिएको छ । उक्त रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसदको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम हो । प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको विघटनको निर्णय फिर्ता भएमा यस सम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुनेछ,’ नेता नेपालको जवाफमा भनिएको छ ।
वक्तव्यको पूर्ण पाठ :

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

लोकप्रिय

एवान खबर बिसेष

सतर्क हौं !! – मोहन लामा रुम्वा

सतर्क हौं !! – मोहन लामा रुम्वा

– मोहन लामा रुम्वा ::::::::::::: गतवर्ष प्रधानमन्त्री K.P. ओलीले चुच्चे नक्सा निकाल्दा नेपाल र भारतको सम्बन्ध राजनैतिक तहमा मात्रै होइन जनस्तरमा पनि बिग्रन पुग्यो, नेपाल..