सर्वसाधारणको कोरोनाको पिसिआर किन निःशुल्क नगरेको : सर्वोच्च अदालत

द्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
२०७७ भाद्र ३१, मा प्रकाशित
अनुमानित पढ्ने समय : < 1 मिनेट
फाईल तस्विर

काठमाडौं, भदौैं ३१ । सरकारले सर्वसाधारणको कोभिड १९  पिसिआर परीक्षण गर्न शुरुका दिनहरुमा चर्को मुल्य र अहिले केही घटाएपनि किन नि:शुल्क नगर्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतले किन निःशुल्क नगरेको भनी  कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने आरटी–पीसीआर परीक्षण निशुल्क किन नगरेको  भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग लिखित कारण माग गरेको हो ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु पर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश जारी भएको १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ । अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्रबहादुर ओलीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले जस्तै सर्वसाधारणको पनि कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न माग गर्दै दायर रिटमा यो आदेश दिइएको हो ।

रिटकर्ताले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले निःशुल्क परीक्षण गर्ने र निमुखा जनतासँग शुल्क असुल्ने निर्देशन दिने सरकारको नीति संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए । कोभिड–१९ को परीक्षण जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पर्ने सरुवा रोग हो होइन ? भन्ने विषयमा पनि अदालतले जवाफ मागेको छ ।

रिट निवेदक र विपक्षी सरकार दुबै पक्षलाई ८ असोजमा छलफलका लागि अदालतमा उपस्थित हुन पनि भनिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

लोकप्रिय

एवान खबर बिसेष

गीतकार तथा सामाजिक अभियन्ता नबराज खड्का गौरीशंकर काठमाण्डौ सम्पर्क मंचको अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन

गीतकार तथा सामाजिक अभियन्ता नबराज खड्का गौरीशंकर काठमाण्डौ सम्पर्क मंचको अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन

यही भाद्र २९ गते,  शनिवार दोलखा जिल्ला गौरीशंकर गाउँपालिका स्थायी घर भै हाल काठमान्डौ रहेका नेकपा एमालेका आम नेता कार्यकर्ताहरुको काठमान्डौ तीनकुने स्थित रोयल ब्यन्केटको..