ए1न्यूज नेपाल
सरकारले पिसिआर परीक्षणको शुल्क घटाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आजको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले अधिकतम परीक्षण शुल्क दुई हजार रुपैयाँ तोकिएको जानकारी गराएका थिए । यसअघि मन्त्रालयले पिसिआर परीक्षणको शुल्क प्रयोगशालाहरूले अधिकतम ४ हजार ४ सय रुपैयाँ लिन पाउने भनेको थियो।
यससँगै अब निजी तथा सरकारी सबै प्रयोगशालाले पिसिआर परीक्षण गरेबापत अधिकतम दुई हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने छन् ।
यता निःशुल्क कोरोना परीक्षणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ताद्वय लोकेन्द्र ओली र केशरजङ्ग केसीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाइ विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा निःशुल्क कोरोना परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।
गत भदौ १४ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले पीसीआर परीक्षण गर्दा चार हजार चार सय रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था गरेको र संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाइ मैलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको भएकाले निःशुल्क कोरोना परीक्षण हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।
कोभिड–१९ लाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै सरुवा रोग हो भनी घोषणा गरिसकेको उल्लेख गर्दै रिटमा संविधानको धारा ३५ को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने व्यवस्था रहेको र सरूवा रोगको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने संविधानमै व्यवस्था भएको रिटमा दलिल पेश गरिएको छ ।
रिटमा भनिएको छ, सरुवा रोगको उपचार निशुल्क पाइने जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ३(४)(ग) मा प्रस्ट व्यवस्था छ । संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्थाविपरीत शुल्क लिन दिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर, खारेजी गरी निशुल्क परीक्षण गर्नु र गराउनु भनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ ।
रिटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पीसीआर परीक्षण गर्दा शुल्क लिन दिने निर्णय बदर गर्न समेत माग गरिएको छ ।
रिटलाइ अग्राधिकार दिइ विपक्षीका नाममा तत्काल अन्तरिम आदेशसमेत जारी गर्न माग गरिएको रिटको पेशी भदै ३० गतेका लागि तोकिएको छ ।
