१२ वैशाख २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट भएको क्षतिपश्चात् गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण लामो समयसम्म कामले भन्दा नाम र यसको नेतृत्वमा भएको खेलले बढी चर्चामा रह्यो । पटकपटक राजनीतिक खिचातानीमा पर्दै आएको प्राधिकरणको नेतृत्व अहिले पूर्वसचिव युवराज भुसालले सम्हालेका छन् । निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीसम्मको अनुभव सम्हालेका भुसालले जर्मनीमा विकास प्रशासनबारे अध्ययन गर्नुका साथै अफगानिस्तानको अर्थ मन्त्रालयमा बजेट सल्लाहकार भई काम गरिसकेको अनुभव सँगालेका छन् । उनीसँग प्राधिकरणको हालसम्मको उपलब्धि र भावी रणनीतिबारे राजधानीका लागि शिव दुवाडीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

युवराज भुसाल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

यहाँले सीईओका रूपमा प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेको सय दिन नाघेको छ । कस्तो रह्यो यो अवधि ?

प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा मैले नेतृत्व सम्हालेको सय दिन पुगिसकेको छ । मैले नेतृत्व सम्हाल्नु अगाडिदेखि नै तीव्र गतिमा काम गर्न नसकेको गुनासो थियो । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै सकेसम्म छिटो हुने गरेर पुनर्निर्माणका काम गर्ने योजना बन्यो । अब यसले गति लिन थालिसकेको छ । अबको केही समयमा नै त्यो क्रमशः देखिन थाल्नेछ । गाउँमा प्राविधिकहरू पठाइएका छन् । पैसा पनि गएको अवस्था छ । अहिले निजी घरहरू बनाउने काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ । पहिलो किस्ता लगेकाले प्रमाणीकरण गरेर दोस्रो किस्ता र दोस्रो किस्ताको प्रमाण पु¥याएर तेस्रो किस्ता लैजान पाइन्छ । प्रक्रिया पु¥याएर घर बनाइसकेकाले सबै लैजान सक्छन् । प्राविधिकमार्फत सहजीकरण गर्ने कार्य अहिले  भइरहेको छ ।
अर्को कुरा हामीले विभिन्न ३५ वटा नमुना दिएर यसअनुसार घर बनाउन भनेका छौं । अब स्थानीय तथा क्षेत्रीय सरकार गठन भइसकेको छ । घरको नक्सा पास गर्ने अधिकार उनीहरूसँगै छ । त्यसो भएको हुनाले सरकारी अनुदान लिन भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउनुपर्नेछ । हामीले दिएकै नमुनाअनुसारको डिजाइन नहुन पनि सक्छ तर नक्सा आफ्नो गाउँपालिकाबाट पास गराउनुपर्छ ।

विगतमा कर्मचारीतन्त्रबाट सहयोग नभएको धेरै गुनासो आयो, अहिले कस्तो छ ?

यो जनताको आँशु पुछ्ने कुरा छ । म आफैं पनि कर्मचारीतन्त्रबाट आएको हुनाले मलाई त्यस्तो लागेको छैन । मैले कर्मचारी साथीलाई प्राधिकरणमा राम्रोसँग काम गर्न नसकेको भए र अन्यत्र जान चाहेको भए त्यसका लागि समेत सहयोग गर्छु भनिसकेको छु । विगतमा ब्युरोक्रेसीभन्दा बाहिरको मान्छे आएकाले समस्या भयो होला । तर अहिले त्यस्तो कुनै समस्या छैन ।
ब्युरोक्रेटहरूले के चाहन्छन् र राजनीतिक कार्यकर्ताहरू के चाहन्छन् भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ । डोनरहरूले कसरी काम गर्छन् भन्ने कुरा पनि थाहा छ । पीडितहरूले पनि के चाहन्छन् भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा छ । हाम्रो घर पनि भूकम्पले चर्किएको छ । यसैले म आफैंले धेरै अनुभव सँगालेको हुनाले पनि काम गर्न थप सहज भएको छ ।

पुनर्निर्माण कार्यले अब तीव्र गति लेला त ?

पुनर्निर्माणको कार्यले गति लिन सुरु गरिसकेको छ । अब केही दिनमा नै नतिजा देखिन थाल्नेछ । यसअघि मुख्य कुरा भनेको स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति नहुनु हो । पैसा लैजानेले पनि प्रमाणित गराउनुपर्ने, हामीले खटाएका कर्मचारी सदरमुकाममा बसे, पैसा कम भयो भने, हडताल गरे, यस्ता यस्ता समस्या आए । अहिले त्यसलाई चिर्ने कार्य भएको छ । प्राविधिकको गाउँपालिकाभित्र ड्युटी स्टेसन छ । गाउँपालिकाकै अन्डरमा बसेर काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । त्यहाँबाट केही समस्या आए जिल्ला तहमा हाम्रो समन्वय कार्यालय छ । त्यहाँ सम्पर्क गर्न सकिन्छ । यसरी काम सुरु भएपछि हामी फ्रिक्वाइन्टली मनिटरिङमा जाने कार्य थालेका छौं । जनतासँग गएर अन्तर्य गर्छौं । कहाँ गएर के कसो समस्या छन् भनेर बुझेपछि कहाँ के पुगेन भनेर टुंगो लगाउँछौं । त्यसपछि पनि पुगेन भने सरकारसँग पैसा माग्छौं, डोनरसँग पैसा माग्छौं । यसर्थ अब समस्या समाधान हुँदै जान्छ ।

– थप १ लाख रकम दिने जानकारी प्राधिकरणमा आएको छैन

– दाताबाट खर्च नगरेको गुनासो

– ४ खर्ब १० अर्ब दातृ निकायले दिने प्रतिबद्धता

– ३ लाख निब्र्याजी ऋणबारे बैंकद्वारा आनाकानी

– ७० देखि ७५ प्रतिशत पुनर्निर्माण कार्य भएको छैन

– पहिलो किस्ता लिने भूकम्पपीडितको संख्या ६ लाख ८४ हजार पुग्यो

– असारसम्म ६० प्रतिशत भूकम्पपीडितलाई टहरामा ल्याइने

भूकम्पबाट अति प्रभावित बाहेकका अन्य जिल्लाका भूकम्पपीडितको विषयलई कसरी लिनु भएको छ ?

सर्वप्रथम हामीले १४ जिल्लालाई गहन रूपमा हे¥यौं । १७ जिल्ला अलिअलि क्षतिमा परेका हुन् । अरू १७ जिल्लालाई चाहिँ हामीले कम प्राथमिकतामा राख्यौं । थप्दै जाने हो भने त अरू जिल्ला पनि थपिँदै जान्छन् । एउटा गल्ती के भयो भने, पहिले घरधुरी कर तिर्नुपर्दथ्यो । अहिले त्यो सिस्टम हामीसँग भएको भए रेकर्ड राम्रो हुन्थ्यो । एउटा घर भत्किएको रहेछ भने त्यो घरका पाँच जनाले पाँचै घर भत्किए भनेर पनि निवेदन दिएका छन् । अहिले चाहिँ १४ जिल्लामा हाम्रो फोकस छ ।

दाताले प्राधिकरणले पैसै खर्च गर्न सकेन भनेको सुनिन्छ । सत्य हो ?

प्रक्रियाहरूलाई सरलीकरण गरेर हामीले पहिले कबोल भएको रकम खर्च गर्नुपर्छ । दाताहरूले खर्च गरेनन् भनेर गुनासो गरेका छन् । त्यो हो पनि । खर्च गर्न नसकेपछि हामीले कसरी पैसा दिने भन्ने कुरा हो । त्यस कारणले गर्दाखेरी पैसा पुगेन भने फेरि दातासँग माग्न सकिन्छ । अर्थमन्त्रालय, योजना आयोगसँग पनि मैले छलफल अगाडि बढाएको छु । ब्युरोक्रेसीसँग पनि कुराकानी भइसकेको छ । यसर्थ अब आगामी दिनमा यस्तो समस्या हुँदैन ।

पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा किन ढिलाइ भएको हो ?

काम गर्दा विभिन्न किसिमका बाधा व्यवधानहरू आइपर्छन् । कामै नभएको पनि होइन । सानातिना कामहरू धेरै नै भएका पनि छन् । काष्ठमण्डप, धरहरा, रानीपोखरीजस्ता ठाउँमा केही अनावश्यक लडाइँ पनि देखियो । कहिले पुरातŒव विभागका कुरा, कहिले निर्माण गर्ने निकायका कुराले गर्दा समस्या भएको छ । अब यी समस्यालाई हल गर्दै प्राधिकरणकै नेतृत्वमा काम गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजनामा छौं ।

भूकम्पपीडितले ऋण पाउने कुरा के हुँदै छ ?

काठमाडौंका भूकम्पपीडितले २५ लाख ऋण पाउने र त्यसपछि उपत्यकाबाहिरका पीडितले १५ लाख ऋण पाउने विषयमा बैंकहरूसँग भर्खरै सहमति भएको छ । तर ३ लाख रुपैयाँको निब्र्याजी ऋणबारे भने बैंकहरूले आनाकानी गरिरहेका छन् । त्यसैगरी, इन्जिनियरहरूको भत्ता हेरफेर गरिएको छ । बजेट अभावका कारण आगामी असारपछि अर्को दाता सम्मेलनको तयारी भइरहेको छ । सरकारले हालै घोषणा गरेको थप १ लाख रकम दिनेबारे भने प्राधिकरणमा कुनै जानकारी आएको छैन ।

तपार्इं पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओ भएपछि केके काम भयो त ?

मैले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेको सय दिन नाघिसकेको छ । म आउँदाको बखत पहिलेका साथीहरूले गरेको प्रगतिलाई तीव्रता दिन्छु भनेको थिएँ । तर, यसलाई अघि बढाउने क्रममा केही कमीकमजोरी रहेको पाइएको छ । निजी आवास निर्माणका लागि सपोर्ट हुने चिजमा मैले कमीकमजोरी रहेको पाएँ । मनसुनअघि ६० प्रतिशत घर निर्माण गर्ने भनेर टार्गेट बनाइयो । कात्तिक मसान्तसम्म पहिलो किस्ता दिइसक्ने, पोहोरसाल पहिलो किस्ता बुझेकालाई दोस्रो किस्ता पुस मसान्तसम्म दिने, अनि अरूलाई चैत मसान्तसम्म दोस्रो किस्ता रकम दिने भनिएको थियो । यसैगरी, २०७५ साल असार मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता अर्थात् सबै रकम बाँडिसक्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यतिबेलासम्म निजी आवासको काम सम्पन्न गर्नु भनेर म्यान्डेट दिइएको थियो । अब यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि योजना बनाई त्यसैअनुसार काम भइरहेको छ । मैले ६० प्रतिशत घर कम्तीमा पनि निर्माण गर्ने भनेर उद्देश्य राखें । भूकम्प गएका अन्य मुलुकहरूमा हेर्ने हो भने ७० देखि ७५ प्रतिशतभन्दा बढी पुनर्निर्माण भएको देखिँदैन । सय नै नभए पनि ८० प्रतिशतसम्म पुनर्निर्माण हुन आउँछ भनेर मैले ६० प्रतिशत निर्माण गर्ने योजना बनाएको हुँ । ७ लाख ६७ हजार भूकम्पपीडित मध्ये साढे ६ लाख जतिले पहिलो किस्ता लिएका थिए भने १ लाख जति हराइरहेका थिए । अहिले पहिलो किस्ता ६ लाख ८४ ले  लिइसकेका छन् ।

नक्सा पासलगायतका प्राविधिक विषयलाई सरलीकरण गर्ने कुनै योजना छ ?

अहिले सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने हो भने नक्सा पास गर्न तीन महिना लाग्छ । कानुनअनुसार नै लामो समय लाग्ने भएपछि त्यसलाई सरलीकरण गरेर एक साताभित्र नक्सा पास गरिदिन भनिसकिएको छ । दिएको नक्सा स्वीकार्य भए तीन दिनभित्र, आफैंले बनाइदिने भए एक साताभित्र । स्थानीय तहलाई नक्सा पास गर्न शुल्क पनि नदिन आग्रह गरेको छु । त्यसमा पूरा हुन्छ भनेर प्रतिबद्धता प्राप्त भयो । त्यसकारण भूकम्पपीडितले अब निःशुल्क नक्सा पास गर्न पाउनुभएको छ ।
तर यसमा अर्को समस्या पनि रहेछ, नक्सा पास गर्न सडकको ‘राइट अफ–वे’ पनि क्लियर रहेनछ । नक्सा पासमा लफडा हुँदो रहेछ । यति मिटर, उति मिटर भनिँदो रहेछ । माघसम्म बनेका घर संख्या ९५ हजारबाट १ लाख पुग्छ । हाल पौने ३ लाखको संख्यामा रहेका निर्माणाधीन घरको संख्या ३ लाख पुग्छ ।

भूकम्पपीडितलाई अनुदान लिन पनि समस्या भएको छ । किन ?

पैसा लिने कुरामा समस्या छ । विश्व बैंकसँग फाइनान्सियल एग्रिमेन्ट गर्दा विभिन्न चरणमा अनुदान दिने व्यवस्था छ । तीन चरणको प्रोसेस छ । त्यसका लागि रकम माग्दा स्थानीय तहले सिफारिस गर्ने, जिल्ला सहरी विकासको डीएलपीआईले हेर्ने, उसले जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउने, उसले कोलेनिका पठाउने, कोलेनिकाले स्टाफ छैन भनेर ढिला गर्दिने, उसले बैंकमा पठाउने, अनि बैंकले बेलामा इन्ट्री नगर्दिने, पैसा छैन भन्दिने समस्या छ । त्यसैले, हामीले बैंकहरूसँग पनि छलफल थालेका छौं र समस्या समाधानका लागि पहल गर्दै छौं ।

तपाईंले नेतृत्व सम्हालेलगत्तै असारसम्म ६० प्रतिशत घर बन्ने लक्ष्य पूरा होला ?

माघसम्म बनेका घर संख्या ९५ हजारबाट १ लाख पुग्छ । हाल पौने ३ लाखको संख्यामा रहेका निर्माणाधीन घरको संख्या ३ लाख पुग्छ । यो हिसाबमा माघसम्ममा निर्माण र निर्माणको चरणमा रहेका घरको संख्या ४ लाख पुग्छ । यो हिसाबमा हामी असारसम्म ६० प्रतिशत भूकम्पपीडितलाई टहरामा ल्याउन सफल हुन्छौं ।

नक्कली कागजातका आधारमा नपाउनुपर्ने मान्छेले पनि ५० हजार लिएर गएका छन् । त्यो के हुन्छ ?

जसले पीडित नभईकन पनि ५० हजार लिनुभएको छ, तपाईंहरूले इज्जतसाथ फिर्ता गरिदिनुस् । जसले भूकम्पपीडितको रकम लिनु भएको छ, त्यो हामी असुल गर्छाैं । काम बाँकी नै छ । यसको हामीले खोजतलास गर्छौं । नपाउनुपर्नेहरू केहीले त पैसा बुझाएका पनि छन् । मकवानपुरतिर बुझाएका पनि छन् । जसको वैकल्पिक व्यवस्था छ, उनीहरूले पनि यो सुविधा पाउँदैनन् । यसको भेरिफाइ गर्न  बाँकी छ ।

स्रोत व्यवथापनको अवस्था के छ ?

भूकम्पबाट ७ खर्ब ३० अर्बजति हाम्रो नोक्सानी भएको हो । ९ खर्बजति पुनर्निर्माणका लागि चाहिने प्रारम्भिक अनुमान हो । ९ खर्बमध्येमा ४ खर्ब १० अर्बजति दातृ निकायले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसमध्ये १ खर्ब ९६ अर्ब नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको बजेट प्रणालीबाट आउने भनेको हो । अरू दाताहरूले सहयोग गरे, घर बनाइदिए भने त्यही पैसा हो । १ खर्ब ९६ अर्बमध्ये हामीले अहिले ९६ अर्बको रूपमा मात्रै काम गरिराखेका छौं । अहिले हामीले करिब ७४÷७५ अर्ब खर्च गरिसक्यौं । बजेट केही अभाव हुने देखिएको छ । हामी त्यसको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि तयारी गर्दै छौं ।

राजधानी दैनिकमा प्रकाशित अन्तरवार्ता