शिक्षा ऐन २०२८ लाई संसाधेन गर्न बनेको विधेयक संसदले पारित गरेको छ । विधेयक पारित गरेसंगै प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि १२ कक्षासम्मलाई विद्यालय तह भएको छ । लामो समयसम्म अस्थायी सेवा गरेका शिक्षकहरूले पनि आकर्षक सुविधासहित बिदा हुने विकल्प पाएका छन् ।
संसदको महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिले एक साताअघि संसदमा पेश गरेको विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । संसदमा निर्णयार्थ पेस भएको उक्त विधेयक सर्वसम्मत रुपले पारित भएको हो । सत्तापक्ष र विपक्षी सबै सांसदले उक्त विधेयकमा समर्थन जनाएका हुन् । संसदमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा ,आठौं संशोधन विधेयक २०७३ लाई पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले निर्णयार्थ पेस गरेको उक्त प्रस्तावको विपक्षमा हुन्न भन्ने स्वर नसुनिएपछि सर्वसम्मतले पारित भएको हो । अब राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि उक्त कानुन कार्यान्वयनमा आउने छ । अब कक्षा ८ सम्म आधारभूत शिक्षा र कक्षा ९ देखि १२ लाई माध्यमिक शिक्षा हुने भएको छ । कक्षा १० को अन्तिममा हुदै आएको प्रवेशिका ९एसएलसी० परीक्षाको पनि अन्त्य भएको छ । १२ कक्षाको अन्तिममा मात्रै अहिलेको एसएलसीजस्तो अर्को परीक्षा हुनेछ । अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड हुनेछ । बोर्डले कक्षा १० र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ ।
विधेयकमा अस्थायी शिक्षकलाई सेवा सुविधा लिएर अवकाश दिने या प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने गरी दुवै विकल्प खुला राखिएको छ । संविधान जारी हुनु भन्दा अघिल्लो दिनसम्म अस्थायी भएका शिक्षकले विकल्प रोज्न पाउनेछन । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार यो विकल्प रोज्न पाउनेमा १७ हजार अस्थायी शिक्षक छन् । ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म अस्थायी सेवा गरेका शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको आधा महिनाको तलब पाउनेछन । त्यस्तै १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म काम गरेका शिक्षकले एक महिना बराबरको र १५ वर्षभन्दा बढी काम गरेका शिक्षकले डेढ महिना बराबरको रकम पाउने भएका छन । अवकाश छाडेर प्रतियोगिता रोज्ने अस्थायी शिक्षकले कुनै सुविधा पाउने छैनन् । हरेक जसो सरकारका बेला अस्थायी शिक्षकको माग सम्बोधनका लागि वर्षौदेखि कुरा उठ्दै आएको थियो ।
