नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकहरुलाई कामदारको रुपमा अन्य मुलुख पठाउदा सम्वन्धित देशको सुरक्षाको अवस्था हेरी सम्वन्धित मुलुकमा श्रम गर्न योग्य छ या छैन भन्ने विषयमा निर्क्यौल गरेर मात्र आफ्ना नागरिकहरुलाई ति मुलुकहरुमा जाने अनुमति दिदै आइरहेको छ । संभवत वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुलाई श्रम इजाजत लिन अनिवार्य गरिएको मुलुक नेपाल मात्र हो । सरकारले इजाजत नदिएको मुलुकमा नेपाली कामदार वैधानिक कामदारको रुपमा जान पाउदैनन् यद्यपी श्रम इजाजत नदिएको मुलुकमा नेपाली कामदारहरु जान नपाउने भएपनि कतिपय मुलुकहरुमा नेपाली कामदारहरु भारतिय वाटो हुदै श्रम इजाजत नलिई जाने गरेका पनि छन् यसरी श्रम इजाजत नलिई ती मुलुकहरुमा जानु अवैधानिक हुने भएकोले कुनै अप्रिय घटनाहरु घटेमा नेपाल सरकारको कुनै जिम्मेवारी नरहने हुन जान्छ । अन्य मुलुकहरुले श्रम इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था नगरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकहरुलाई अनिवार्य श्रम इजाजत लिन लगाउनुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्थ्यो यदि त्यो निशुल्क र विना झन्झट श्रम स्विकृति दिने भए । हुन त यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा राम्रै टेवा पुगिरहेको होला, यस हिसावले यसलाई सकारात्मक तरिकाले लिनु नै उपयुक्त होला । सामान्यतया सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुलाई २ बर्षको जीवन विमा गराएर मात्र श्रम स्विकृति दिने गरेको छ । सरकारले सम्वन्धित देशको रोजगारी सम्झौता अवधिको हिसावले विमा गराई श्रम इजाजत दिदै आइरहेको छ । त्यसकोलागि खाडि मुलुकको रोजगारीको करार अवधिलाई आधार मानेर २ बर्षको विमा गराई २ बर्षको श्रम इजाजत दिदै आइरहेको छ, खाडी मुलुकहरु वाहेक अन्य मुलुकहरुमा श्रम गर्न जाने नेपालीहरुलाई पनि सोही अनुरुप श्रम स्विकृति गराइन्छ, जुन अत्यन्तै अव्यवहारिक देखिदै आइरहेकोप्रति सम्वन्धित पक्ष वेखबर जस्तै देखिन्छ ।
यसरी २ बर्षको श्रम स्विकृति लिएर दुई बर्ष भन्दा धेरै करार अवधिको रोजगारीमा नेपाली कामदारहरुलाई पठाइने मुलुक मध्य इजरायल पनि एक हो । इजरायलको विशेष गरी केयरगिभर रोजगारीको न्यूनतम करार अवधि ४ बर्ष ३ महिना रहेको छ । श्रम विभागले २ बर्षको श्रम स्विकृति र सोही अवधिकै जीवन विमा दिएर आफ्ना नागरिकहरुलाई इजरायल पठाउदै आइरहेकामा (हाल वन्द रहेको छ) कतिपय कामदारहरु २/३ बर्षको अवधिमा घरविदामा गएर आउदा श्रम नविकरण गरेर आउने गरेका छन् भने इजरायलमा अधिकांश यस्ता कामदारहरु पनि छन् जो नेपालबाट आएपछि आफ्नो रोजगारीको करार अवधि नसकिन्जेल वा कतिपय ८ देखि १० बर्षसम्म पनि घरविदामा गएकै छैनन् विदामा नजानेहरुको विमा र श्रम नविकरण हुन सक्दैन । अनि २ बर्षको विमा र श्रम गरेर आएका त्यस्ता कामदारहरुको विमा र श्रमको अवधि समाप्त भएपछि उनीहरु विना विमा र विना “डेट एक्सपाएर”श्रम स्टिकर सहित रोजगारी गरिरहेका छन् । आखिर यसरी विना विमा र श्रम स्विकृति पनि काम गर्दा नेपाल सरकारलाई कुनै फरक नपरिरहेको अवस्थामा आखिर इजरायल लगायतका त्यस्ता मुलुकहरुमा जाने नेपालीहरुलाई वेतुकको विमा र श्रम स्विकृतिको नाममा किन झन्झट वढाइन्छ । आखिर आफ्ना नागरिकहरुको सुरक्षाकै विषयमा गम्भिर भएरै यसरी श्रम स्विकृती लिने व्यवस्था गरिएको हो भने त्यस्ता नेपाली नागरिकहरु किन विना विमा र ‘डेट एक्सपाएर’श्रम स्टिकर टाँसेर काम गर्न वाध्य भए त ? अनि आखिर डेट एक्सपाएर श्रम टिकट र डेट एक्सपाएर जीवन विमाको कागज बोकेरै पनि सुरक्षित भइन्छ नै भने विदामा जाने कामदारलाई मात्र किन पुन: विमा र श्रमको नाममा झन्झट दिइन्छ ? कि त यसरी लामो अवधिको करार हुने मुलुकहरुमा जाने कामदारहरुलाई विमा र श्रम स्विकृतिको अवधि सकिएपश्चात सम्वन्धित मुलुकहरुमा रहेका नेपाली कुटनितिक नियोगहरुमार्फत नविकरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्यो कि त ति देशहरुको करार अवधि हेरेर सोही अनुरुप जीवन विमा र श्रम स्विकृति प्रदान गरिनुपर्यो अन्यथा श्रम स्विकृतिका नाममा आफ्नो र परिवारको रोजि रोटीकालागि प्रवासीन वाध्य कामदारहरुमा झन्झट थप्ने क्रियाक्लाप वन्द गरियोस् । यसतर्फ सम्वन्धित निकायको ध्यानाकर्षण होस् ।
यसै शिलशिलामा नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार विभागले गत ३२ जेठ २०७२ मा बैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने सम्वन्धी निर्देशिका २०७२ जारी गरी घरेलु कामदारको रुपमा काम गरी विदामा स्वदेश गई फर्कने कामदारले श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्नको लागि सम्वन्धित देशको नेपाली नियोगबाट फाराम भरी त्यसलाई अनिवार्य रुपमा नेपाली राजदूतावासमा गई प्रमाणित गराई लैजानुपर्ने थप व्यवस्था गरेको छ । यस लगत्तै इजरायलमा रोजगारी गरी घर विदामा गएका नेपालीहरु जो यो सुचना जारी हुदा नेपालमा थिए उनीहरुलाई पनि यो निर्देशिकाले ठूलो समस्या पार्यो । उनीहरुले दौडधुपका साथ आवश्यक कागजातहरु जम्मा गरी नेपाली राजदूतावासमा सम्पर्क गरी इमेल वा फ्याक्स मार्फत आफ्नो काम त फत्ते गरे तर ठूलो मूल्य चुकाएर मुस्किलले पाएको १ देखि डेढ महिनासम्मको घर विदाको अमुल्य समय सरकारले थोपरेको अनावश्यक झन्झटमा बिताउन बाध्य भए भने निर्देशिका जारी भएलगत्तै घरविदामा जाने तयारीमा रहेका कामदारहरुलाई पनि ठूलै दौडधुप गर्न वाध्य पार्यो । यसमा पहिलो कुरा रोजगार विभागले घरेलु कामदारमा गएका नेपालीहरुकोलागि भनेर यो निर्देशिका जारी गरेको छ, नितान्त केयरगिभरको रोजगारी रहेको इजरायलको रोजगारीलाई घरेलु कामदारको क्याटोगोरीमा राखिनु वैदेशिक रोजगार विभागको ठूलो त्रुटी हो । भारत श्रृलंका लगायकका मुलुकहरुले समेत इजरायलको रोजगारीलाई एउटा नर्सिङ पेशाको रुपमा ‘केयरगिभर’ कामदारको रुपमा लिएको इजरायलको रोजगारीलाई नेपाल सरकारले घरेलु कामदारको रुपमा राखिरहनु त्रुटीपूर्ण भएको ठोकुवा गर्न सकिन्छ । यसरी त्रुटीपूर्ण श्रेणी छुट्टाएर बेतुकको विमा र श्रम इजाजतको झमेलामा ति कामदारहरुलाई पारिनु कुनै पनि हालतमा न्यायसंगत नहोला ? नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा जारी गरेको निर्देशिकाले इजरायल जस्तो लामो करार अवधि त्यो पनि केयरगिभर कामदारको रुपमा जाने नेपालीहरुमा लागु गर्न खोज्नुले कामदारहरुलाई अनावश्यक झन्झटमा फसाउने बाहेक अन्य केही उपलव्धि हाँसिल गर्दैन् ।
नेपाल सरकार बैदेशिक रोजोगार विभागले यस किसिमको झन्झट थपिरहँदा कामदारहरुको हक, हित र अधिकारको ठेकेदारी लिएर बसेका एनआरएन लगायतका विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरु चुप छन् । यस विषयमा कसैले कतैबाट केही बोल्न सकिरहेका छैनन् । नेपाल सरकारले जारी गरेको निर्देशिकालाई इजरायलको हकमा वदर गराउन इजरायलमा रहेका सामाजिक संघ संस्थाहरुले पहल थाल्ने हो भने त्यसले सकारात्मक नतिजा ल्याउन सक्नेछ । सधै नेपाली कामदारहरुको नाममा राजनिति गर्न पल्केका ति संघ संस्थाहरुको मौनता कहिले भंग हुने हो त्यो हेर्ने बेला आएको छ । यस विषयमा सम्वन्धित सम्पूर्ण पक्षको बेलैमा ध्यानकर्षण होस् । अन्यथा कामदारहरुको हक अधिकारको नारा एवम् रितले नारामै सिमित रहने छ ।
